31 May 2021 Top Current Affair

     करेंट अफ़ेयर्स: 31 मई 2021

31 May Current Affairs

World No Tobacco Day 2021: विश्व तंबाकू निषेध दिवस की इतिहास और महत्व

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) तंबाकू के उपयोग के स्वास्थ्य जोखिमों को उजागर करने और धूम्रपान और अन्य तंबाकू उत्पादों के उपयोग को कम करने में मदद करने वाली नीतियों को लागू करने हेतु सरकारों को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस को बढ़ावा देता है.

पूरे विश्व के लोगों को तंबाकू मुक्त और स्वस्थ बनाने के लिये तथा सभी स्वास्थ्य खतरों से बचाने के लिये तंबाकू चबाने या धुम्रपान के द्वारा होने वाले सभी परेशानियों से बचाने हेतु विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने वर्ष 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाये जाने की घोषणा की थी.

BCCI का बड़ा फैसला, IPL-14 के बचे हुए मैच UAE में खेले जाएंगे

ये फैसला बीसीसीआई की 29 मई 2021 को हुई विशेष आम बैठक (SGM) में लिया गया. टूर्नामेंट का आयोजन सितंबर-अक्टूबर में होगा. बीसीसीआइ उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि अमीरात क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के साथ 02 जून को प्रस्तावित बैठक के बाद तारीखों की घोषणा की जाएगी. आईपीएल के 14वें संस्करण के 31 मैच खेले जाने बाकी हैं. ये सभी मुकाबले यूएई में होंगे.

आईपीएल में 6 खिलाड़ी, 2 सपोर्ट स्टाफ और एक बस क्लीनर कोरोना से संक्रमित हो गए थे. इसके बाद आईपीएल को बीच में ही रोकना पड़ा था. ऐसा पहली बार होगा जब लगातार दूसरे साल टी-20 लीग का आयोजन यूएई में होगा. पिछले साल कोरोना के कारण आईपीएल 2020 का आयोजन यूएई में ही हुआ था.

GST परिषद ने COVID राहत वस्तुओं पर आयात शुल्क में छूट देने का किया फैसला

43वीं GST परिषद की बैठक के दौरान लिए गए कुछ प्रमुख फैसलों में कोविड-19 राहत वस्तुओं पर आयात शुल्क में छूट, ब्लैक फंगस को नियंत्रित करने के लिए नशीली दवाओं के उपयोग को छूट सूची में शामिल करना, वार्षिक रिटर्न की फाइलिंग को आसान बनाने के लिए CGST अधिनियम में संशोधन की सिफारिश जैसे कई अन्य फैसले शामिल है.

वित्त मंत्री ने GST परिषद की इस 43वीं बैठक के दौरान, जल्दी से मंत्रियों का एक समूह बनाने का निर्णय लिया और यह घोषणा की थी कि, जो 10 दिनों के भीतर - 08 जून को या उससे पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे. देश में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए GST परिषद ने एम्फोटेरिसिन बी को भी छूट उस सूची में शामिल किया है जिसमें अन्य कोविड राहत सामग्री भी शामिल है.

ओडिशा सरकार ने दो हफ्तों के लिए लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की

ओडिशा के मुख्य सचिव सुरेश महापात्र ने बताया कि पहले से लागू सभी प्रतिबंधों का इस चरण में भी पालन किया जाएगा. कोरोना संक्रमण के मामलों में राष्ट्रीय स्तर पर बीते कुछ दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिला है. ऐसे में सभी राज्यों ने अपने-अपने स्तर पर पाबंदियों में थोड़ी ढील दे रही हैं.

मुख्य सचिव एस सी महापात्र ने कहा कि लॉकडाउन का मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित करना है, न कि सामानों की. पिछले लॉकडाउन के सभी प्रतिबंधों और छूटों को तीसरे चरण में भी लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सप्ताहांत बंद भी जारी रहेगा.

करेंट अफेयर्स एक पंक्ति में

•    भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियामक अनुपालन में कमी को लेकर एचडीएफसी बैंक पर जितने करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है-10 करोड़ रुपये

•    हाल ही में जिस देश ने कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 01 से 14 जून तक सम्पूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है- मलेशिया

•    वह राज्य सरकार जिसने कोविड-19 महामारी में अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु ‘मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना’ की घोषणा की है- असम

•    कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की योजना के तहत अधिकतम बीमा लाभ कोविड-19 पीड़ितों के आश्रितों के लिए 6 लाख से बढ़ाकर जितने लाख किया गया-7 लाख

•    विश्व तम्बाकू निषेध दिवस (World No-Tobacco Day) जिस दिन मनाया जाता है-31 मई

•    वह मंत्रालय जिसने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा-प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है- शिक्षा मंत्रालय

•    हिंदी पत्रकारिता दिवस (Hindi Journalism Day) जिस दिन मनाया जाता है-30 मई

•    नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कोरोना महामारी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर जब तक के लिए रोक लगा दी है-30 जून

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28 May 2021 Top Current Affair

        28 मई 2021:करेंट अफ़ेयर्स

28 may Top Current Affair

दिल्ली अलोक गाइडलाइंस: दिल्ली में 31 मई से शुरू होगी अनलॉक प्रक्रिया

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 31 मई से निर्माण गतिविधियों की बहाली और कारखानों को दोबारा खोलने की अनुमति दी जाएगी. उन्होंने कहा कि दिल्ली में संक्रमण दर घटकर 1.5 प्रतिशत हो गई है. लेकिन वायरस के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम दिल्ली में लॉकडाउन को धीरे-धीरे खोलेंगे, सबसे पहले उन लोगों का ध्यान रखना है जो समाज का सबसे गरीब तबका है, मजदूर हैं, प्रवासी हैं, आज फैसला लिया गया कि 31 मई से कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रियों की गतिविधियों को खोला जाएगा, अगले एक हफ्ते के लिए यह दोनों सेक्टर खुले रहेंगे.

भारत रतन प्रोफेसर राव को अंतरराष्ट्रीय एनी 2020 से सम्मानित किया गया

प्रोफेसर राव पूरी मानव जाति के लाभ के लिए ऊर्जा के एकमात्र स्रोत के रूप में हाइड्रोजन ऊर्जा पर काम कर रहे हैं. हाइड्रोजन का भंडारण, हाइड्रोजन का फोटोकेमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल उत्पादन, हाइड्रोजन का सौर उत्पादन और गैर धातु उत्प्रेरण उनके काम के मुख्य आकर्षण थे

प्रोफेसर सीएनआर राव को भारत-चीन वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने में उनके उल्लेखनीय योगदान हेतु चीन के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया. प्रोफेसर सीएनआर राव को विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालयों ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया है.

सीरिया में अपने चौथे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बशर अल-असद 95% मतों से जीते

सीरिया में हुए इस राष्ट्रपति चुनाव की विपक्ष और पश्चिमी देशों ने काफी आलोचना की है. इस 26 मई, 2021 को सीरिया में होने वाला राष्ट्रपति चुनाव, एक दशक पहले सीरिया के विद्रोह-युद्ध की शुरुआत के बाद से यह दूसरा चुनाव था. वर्ष, 2014 के चुनावों में बशर अल-असद ने लगभग 89% वोट हासिल किए थे.

मध्य पूर्व संस्थान के एक अनिवासी विद्वान डैनी मक्की के अनुसार, इस आर्थिक संकट ने सीरियाई सरकार के सबसे बड़े समर्थकों के बीच भी बड़े असंतोष को जन्म दिया था. यह अनुमान लगाना कठिन कार्य होगा कि अल-असद अर्थव्यवस्था को किस हद तक बचाए रख सकते हैं  और ईरान और रूस की मदद से भी सीरिया की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होगा.

नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला

प्रिंसेस ऑफ एस्टुरियस फाउंडेशन ने कहा कि भुखमरी पर उनके अनुसंधान और मानव विकास पर उनके सिद्धांत, लोक कल्याण से जुड़ी अर्थ नीतियों ने अन्याय, असमानता, बीमारी और अज्ञानता से लड़ने में योगदान दिया है.

सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में ‘प्रिंसेस ऑफ एस्टुरियस अवार्ड’ इतिहास, कानून, भाषा, शिक्षण, राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, भूगोल, अर्थशस्त्र आदि में शोध कार्य के लिए दिया जाता है. अमर्त्य सेन का जन्म वर्ष 1933 में कोलकाता में हुआ था.

करेंट अफेयर्स एक पंक्ति में

•    केंद्र सरकार ने 1987 की बैच के आईएएस और जम्मू-कश्मीर के जिस मुख्य सचिव को वाणिज्य मंत्रालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी यानी ओएसडी बनाया है- बीवीआर सुब्रमण्यम

•    हाल ही में मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर जिसके नाम पर रखा गया- बलबीर सिंह सीनियर

•    जिस आईआईटी संस्थान के शोधकर्त्ताओं ने घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिये स्मार्ट विंडो मैटेरियल विकसित किया है- आईआईटी गुवाहाटी

•    हाल ही में जिस मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने हेतु एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला किया है- विद्युत मंत्रालय

•    95 प्रतिशत वोट हासिल कर बशर अल-असद जिस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं- सीरिया

•    जिसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 'सर्विसेज ई-हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली-कंसल्टेशन’ (सेहत) ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

•    जिसे अंतरराष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया- प्रोफेसर सीएनआर राव

•    हाल ही में जिस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार ‘प्रिंसेस ऑफ एस्टुरियस अवार्ड’ से नवाजा गया है- अमर्त्य सेन

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27 may 2021 Top Current Affairs

      करेंट अफेयर्स: 27 मई 2021

27 May Current Affairs

अरुण वेंकटरमन अमेरिका और विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक नियुक्त

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने भारतीय-अमेरिकी नागरिक अरुण वेंकटरमन को अमेरिका और विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है. अरुण वेंकटरमन अभी वाणिज्य सचिव के सलाहकार हैं.

व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान के अनुसार, वेंकटरमण को कंपनियों को, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मुद्दों पर अमेरिकी सरकार को सलाह देने का 20 साल से ज्यादा का अनुभव हासिल है.

24 मई की करंट अफेयर यहां से पढ़ें..

अमेजन और एमजीएम ने एक निर्णायक विलय समझौता करने की घोषणा की

अमेजन और एमजीएम ने 26 मई को एक निर्णायक विलय समझौता करने की घोषणा की. इसके तहत अमेजन 8.45 अरब डॉलर में एमजीएम का अधिग्रहण करेगी.

एमजीएम स्टूडियोज की स्थापना मारकस लोए और लुईस बी मेयर ने 17 अप्रैल 1924 को की थी. अमेजन ने कहा कि वह एमजीएम की प्रतिभाशाली टीम के साथ स्टूडियो की व्यापक सूची में से कहानियों की नए सिरे से कल्पना और विकास करेगी.

खेल मंत्रालय ने सात राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला किया

खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए सात राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला किया है. इस पर कुल 14.30 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.

इन केंद्रों को महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में स्थापित किया जाएगा. प्रत्येक केंद्र में किसी एक खेल की सुविधा उपलब्ध होगी.

25 मई की करंट अफेयर यहां से पढ़ें..

हरियाणा सरकार ने ‘संपत्ति क्षति-वसूली विधेयक-2021’ को मज़ूरी दी

हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्या ने ‘संपत्ति क्षति-वसूली विधेयक-2021’ को मज़ूरी दे दी है जिसके बाद यह कानून बन गया है.

इस कानून के तहत सरकार के पास किसी भी प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से नुकसान का हर्जाना वसूलने का अधिकार होगा. यह विधेयक 18 मार्च 2021 को हरियाणा विधानसभा में पारित हुआ था.

चक्रवाती तूफान ‘यास: बंगाल में एक करोड़ लोगों पर असर: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी

ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 130-145 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ समुद्र तटों से टकराने के बाद 26 मई की दोपहर बाद भीषण चक्रवाती तूफान ‘यास’ कमजोर पड़ गया. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 26 मई 2021 को बताया कि चक्रवात ‘यास’ के कारण मौसम संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से राज्य में कम से कम एक करोड़ लोग प्रभावित हुए और तीन लाख मकान क्षतिग्रस्त हुए.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों को सचेत किया कि तूफान के कारण समुद्र में ऊंची लहरें उठती रहेंगी. उन्होंने दावा किया कि बंगाल चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात के प्रभाव की जानकारी के लिए 28 मई को दोनों राज्यों का दौरा करेंगे.

26 मई की करंट अफेयर्स यहां से पढ़े ...

करेंट अफेयर्स एक पंक्ति में

•    वह राज्य जिसके राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्या ने ‘संपत्ति क्षति-वसूली विधेयक-2021’ को मज़ूरी दे दी है- हरियाणा

•    केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार, सरकार जितने देशों में अपने उच्चायोगों/दूतावासों में ‘वन स्टॉप सेंटर’ खोलेगी-9

•    भारत और जिस देश ने दो प्रमुख रक्षा समझौतों का नवीनीकरण किया है जो समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं- ओमान

•    जिस मंत्रालय ने हाल ही में प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्रों के लिए बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया है- वित्त मंत्रालय

•    अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिस भारतवंशी को वाणिज्य विभाग के डीजी के तौर पर नियुक्त किया है- अरुण वेंकटरमन

•    अनातोले कोलिनेट माकोसो को जिस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है- कांगो

•    180 ऑस्कर जीत चुके 97 वर्ष पुराने हॉलीवुड स्टूडियो एमजीएम को जिस कंपनी ने 8.45 अरब डॉलर में खरीद लिया है- अमेज़न

•    खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए जितने राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला किया है- सात

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26 May 2021 Top Current Affair

                   26 मई 2021

26 May Current Affairs

हिमंत बिस्वा सरमा को चार साल के लिए बीडब्ल्यूएफ परिषद में चुना गया

भारतीय बैडमिंटन संघ (बीएआई) के अध्यक्ष हिमंत बिस्वा सरमा को हाल ही में 2025 तक चार साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ (बीडब्ल्यूएफ) परिषद में चुना गया. बैडमिंटन एशिया के भी उपाध्यक्ष सरमा को 236 मत मिले.

वर्चुअल वार्षिक आम बैठक (एजीएम) और खेल की वैश्विक संचालन संस्था के चुनाव के दौरान परिषद में 20 स्थानों के लिए 31 सदस्य मैदान में थे. वह बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष और असम के मुख्यमंत्री भी हैं.

दिल्ली में पाए जाने वाले सांपों की सूची में आठ और प्रजातियों को जोड़ा गया

दिल्ली में पाए जाने वाले सांपों की सूची में आठ और प्रजातियों को जोड़ा गया है. इसके साथ ही राजधानी में सांपों की प्रजातियों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है. दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पांच साल तक किए गए विस्तृत अध्ययन के बाद नई प्रजातियों को जोड़ा है.

अध्ययन में 23 प्रजातियों और नौ समूहों में 329 सांपों को शामिल किया गया. सांपों की नई प्रजाति में ब्रॉन्जबैक ट्री सांप, ट्रिंकेट सांप, कैट सांप, वोल्फ सांप, कुकरी, स्ट्रीक्ड कुकरी, सैंडबोआ और सॉ-स्केल्ड वाइपर शामिल हैं.

25 May 2021 करंट अफेयर पढ़ें...

विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया गया

विश्व थायराइड दिवस (World Thyroid Day) हर साल 25 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है. इस दिवस का मुख्य उद्देश्य थायराइड के महत्व और थायराइड रोगों की रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूक करना है.

पहली बार विश्व थायराइड दिवस साल 2008 में अमेरिकन थायरॉयड एसोसिएशन (ATA) और यूरोपीय थायरॉयड एसोसिएशन (ETA) के द्वारा थायरॉयड के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्धेश्य से मनाया गया था.

प्रख्यात वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग का निधन

चीन के प्रख्यात वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया. उन्हें चीन में धान की संकर प्रजाति विकसित करने के लिए जाना जाता है जिसकी वजह से देश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई.

लोंगपिंग को चीन में ‘हाइब्रिड चावल के जनक’ के नाम से जाना जाता है.  युआन लोंगपिंग का वर्ष 1930 में बीजिंग में जन्म हुआ था.

जयंत चौधरी RLD के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त

जयंत चौधरी को राष्ट्रीय लोक दल (RLD) के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किये गये हैं. जयंत चौधरी के पिता अजित चौधरी के निधन के बाद जयंत को इस पद के लिए चुना गया है.

अजित चौधरी का कोरोना वायरस संक्रमण के चलते छह मई को निधन हो गया था. चौधरी अजित सिंह ने 1999 में राष्ट्रीय लोकदल का गठन किया था. वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे.

यूनाइटेड किंगडम ने भारत के साथ मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की

यूनाइटेड किंगडम ने भारत के साथ मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की. इसके बाद संभावित मुक्त व्यापार सौदे पर अपने विचार-विमर्श करने के लिए व्यापार प्रतिनिधियों के साथ 14 सप्ताह की परामर्श प्रक्रिया भी शुरू की गयी है.

यह देश भर में रोजगार पैदा करने के अलावा विज्ञान और सेवाओं में व्यापार को भी बढ़ावा दिया जायेगा. भारत ब्रिटिश उत्पादों मसलन व्हिस्की, कारों और सेवाओं के लिए एक बड़ा बाजार है.

24 May 2021 करंट अफेयर्स पढ़ें..

करेंट अफेयर्स एक पंक्ति में: 26 मई 2021

•    विश्व थायराइड दिवस (World Thyroid Day) जिस दिन मनाया जाता है-25 मई

•    वह देश जिसके प्रख्यात वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया- चीन

•    राष्ट्रीय लोकदल (RLD) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से जिसे पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया है- जयंत चौधरी

•    यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में जिस देश के साथ मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की- भारत

•    केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के नए डायरेक्टर के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है- सुबोध जायसवाल

•    भारतीय बैडमिंटन संघ (बीएआई) के जिस अध्यक्ष को चार साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ (बीडब्ल्यूएफ) परिषद में चुना गया- हिमंत बिस्वा सरमा

•    केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिस देश के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दे दी है- मालदीव

•    दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्त्ताओं द्वारा किये गए पाँच वर्षीय व्यापक अध्ययन के बाद दिल्ली में मौजूद सांपों की सूची में जितने और प्रजातियों को शामिल किया गया है- आठ

25 May 2021 Top Current Affair

25 May 2021 Current Affairs

24 may 2021 Top Current Affair

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2023 में होगा एशिया कप 2021 का आयोजन

एशिया कप 2021 के आयोजन को दो साल के लिए स्थगित कर दिया गया है. एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) ने 23 मई 2021 को इसकी जानकारी दी. एसीसी के अनुसार, एशिया कप 2021 का आयोजन 2023 में होगा. क्रिकेट कैलेंडर में लगातार बदलाव होने के चलते समय उपलब्ध नहीं होने के कारण एशिया कप 2021 टूर्नामेंट अब 2023 में होगा.

बता दें कि यह टूर्नामेंट साल 2020 में पाकिस्तान में होने था. इसे 2021 में श्रीलंका शिफ्ट किया गया था, लेकिन अब टूर्नामेंट दो साल बाद खेला जाएगा. इस साल महाद्वीपीय टूर्नामेंट को पाकिस्तान से श्रीलंका स्थानांतरित किया गया था, लेकिन वहां कोविड-19 मामलों के बढ़ने के कारण इसे रद्द करना पड़ा.

Asia cup 2021

Asia cup 2021

टूर्नामेंट पाकिस्तान से श्रीलंका स्थानांतरित

एशिया कप का अयोजन 2018 से नहीं हुआ है. इस साल इस महाद्वीपीय टूर्नामेंट को पाकिस्तान से श्रीलंका में स्थानांतरित किया गया था लेकिन वहां भी मामलों के बढ़ने के कारण इसे रद्द करना पड़ा. बता दें कि एशिया कप 2020 का आयोजन कोरोना के चलते 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था. मालूम हो कि पिछले दो एशिया कप में भारत ने खिताब जीता है.

भारत ने 2018 में संयुक्त अरब अमीरात में रोहित शर्मा की कप्तानी में आखिरी बार एशिया कप जीता था. हालांकि, अभी यह साफ नहीं हुआ है कि दो साल बाद किसी महीने और किसी तारीख पर एशिया कप का आयोजन होगा.

एसीसी ने क्या कहा?

एसीसी ने कहा कि बोर्ड ने हालात को देखते हुए बेहद सतर्कता से इस मुद्दे पर विचार किया और फैसला किया कि प्रतियोगिता को स्थगित करना ही विकल्प है. बयान में कहा कि टूर्नामेंट के इस सत्र का आयोजन 2023 में कराना ही व्यावहारिक होगा, क्योंकि 2022 में पहले ही एशिया कप का आयोजन होना है. समय आने पर इसकी तारीखों की पुष्टि की जाएगी.

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-22 / BCS-SIAS

 

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-22 (

सरकार ने जनता को सस्ती दरों पर सोना खरीदने का मौका दिया है। निवेशक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (Sovereign Gold Bond) योजना के तहत बाजार मूल्य से काफी कम दाम में सोना खरीद सकते हैं। यह योजना सिर्फ पांच दिन के लिए (17 मई से 21 मई तक) खुली है। यानी आज इसका आखिरी दिन है। इसलिए अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो देर न करें। इसकी बिक्री पर होने वाले लाभ पर आयकर नियमों के तहत छूट के साथ और कई लाभ मिलेंगे। यह जानकारी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान से मिली है। सरकार की ओर से गोल्ड बॉन्ड में निवेश के लिए यह वित्त वर्ष 2021-22 की पहली श्रृंखला है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मई से लेकर सितंबर के बीच छह किस्तों में जारी किए जाएंगे। 

चर्चा में क्यों?

• हाल ही में भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि ‘सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-22’ (Sovereign Gold Bond Scheme 2021-22) को 24 मई से 28 मई, 2021 के लिए खोला जाएगा।
• इस खरीद अवधि के दौरान बॉन्ड का निर्गम मूल्य 4,842 रुपये प्रति ग्राम होगा, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 21 मई, 2021 को जारी अपनी प्रेस विज्ञप्ति में भी प्रकाशित किया गया है।
• भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श से उन निवेशकों को निर्गम मूल्य पर 50 रुपये प्रति ग्राम छूट देने का फैसला लिया है, जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे और डिजिटल मोड के माध्यम से भुगतान करेंगे।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-22  BCS-S IAS

प्रमुख बिन्दु

• कुछ दिनों पूर्व भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया था। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मई 2021 से सितंबर 2021 तक छह किस्तों में जारी किए जाएंगे।
• इन बॉन्डों की बिक्री अनुसूचित बैंकों (लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर), स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल), नामित डाकघरों और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के जरिये की जाएगी।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना (Sovereign Gold Bond Scheme)

• गोल्ड मुद्रीकरण योजना के तहत सरकार द्वारा नवम्बर 2015 में सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड स्कीम में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किश्तों में निवेश शुरू किया गया है।
• सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेशक को फिजिकल रूप में सोना नहीं मिलता है। हालांकि यह फिजिकल गोल्ड की तुलना में अधिक सुरक्षित है। जहां तक शुद्धता की बात है तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में होने के कारण इसकी शुद्धता पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता है।
• इस पर तीन साल के बाद लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा (मैच्योरिटी तक रखने पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा)। वहीं इसका लोन के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। अगर बात रिडेंप्शन की करें तो पांच साल के बाद कभी भी इसको भुना सकते हैं।

कौन कर सकता है निवेश?

• बॉन्ड की बिक्री व्यक्तिगत रूप से यहां के निवासियों, हिंदू अविभाजित परिवार, न्यास, विश्विविद्यालय और परमार्थ संस्थानों को ही की जाएगी। इसमें व्यक्तिगत रूप से और हिंदू अविभाजित परिवार प्रति वित्त वर्ष न्यूनतम एक ग्राम सोने और अधिकतम चार किलो सोने के लिए निवेश कर सकते हैं।
• जबकि न्यास और इस प्रकार की अन्य इकाइयां प्रति वर्ष 20 किलो सोने में निवेश कर सकती हैं।
• स्वर्ण बॉन्ड की बिक्री बैंकों (छोटे वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर), स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मनोनीत डाकघरों और मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों (बीएसई और एनएसई) के जरिये की जाएगी।

विषय: कोविड-19 का शहरी और ग्रामीण गरीबों पर प्रभाव

यूपीएससी और राज्य पीसीएस परीक्षा के लिए करेंट अफेयर्स ब्रेन बूस्टर 

Covid -19 का शहरी और ग्रामीण गरीबों का प्रभाव

चर्चा में क्यों?

• हंगर वॉच (Hunger Watch) द्वारा संकलित रिपोर्ट के अनुसार, कोविड-19 महामारी ने भारत में शहरी गरीबों को ग्रामीण समकक्षों की तुलना में अधिक भुखमरी में धकेल दिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो COVID-19 ने भारत के शहरी गरीबों को गांवों की तुलना में अधिक प्रभावित किया है।

प्रमुख बिन्दु

• कोविड 19 संकट से उपजे हालात के बाद 11 राज्यों में 3,994 परिवारों के साथ साक्षात्कार के आधार पर डेटा अक्टूबर 2020 में एकत्र किया गया था और समान मापदंडों पर प्री-लॉकडाउन स्तरों के साथ उसकी तुलना की गई थी।
• हंगर वॉच के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System- PDS) के माध्यम से ग्रामीण निवासियों का एक बड़ा वर्ग महामारी से प्रेरित आर्थिक संकट को खत्म कर पाया, किन्तु शहरी गरीबों तक ऐसे राशन की पहुँच बहुत निम्न थी।
• शहरी गरीबों के आय में आधे या एक चौथाई की कमी आई जबकि ग्रामीण निवासियों के लिए यह एक तिहाई से थोड़ा अधिक था। शहरी गरीबों के लिए अनाज और दालों की खपत आवश्यकता से कम से कम 12 प्रतिशत कम थी। इसी प्रकार शहरी उत्तरदाताओं में पोषण गुणवत्ता और मात्रा में गिरावट देखी गयी, क्योंकि आर्थिक बंदी के दौरान उनके पास पौष्टिक भोजन प्राप्त करने के लिए पैसे नहीं थे।
• लगभग 54 प्रतिशत शहरी उत्तरदाताओं ने भोजन के लिए पैसे उधार लिए जबकि 38 प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाताओं ने भोजन के लिए पैसे उधार लिए। कुछ 45 प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाताओं को अक्टूबर 2020 में भोजन छोड़ना पड़ा जबकि लगभग दो-तिहाई शहरी उत्तरदाताओं को एक ही महीने में ऐसा करना पड़ा।
• इसमें कहा गया है कि शहरी गरीबों द्वारा अनुभव किए गए बड़े झटके को देखते हुए, यह उम्मीद की गई थी कि केंद्रीय बजट में शहरी रोजगार कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। लेकिन वैसा नहीं हुआ।

राशन कार्ड व सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं से जुड़ी समस्याएँ

• सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में भी ग्रामीण गरीबों के बीच अपेक्षाकृत बेहतर कवरेज था क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में पीडीएस राशन की बेहतर पहुंच थी। इसके विपरीत शहरी क्षेत्रों में रह रहे गरीब परिवारों के एक बड़े हिस्से के पास राशन कार्ड नहीं है।
• रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों में सब्सिडी वाले भोजन और रोजगार गारंटी के प्रावधान की योजनाओं सहित सामाजिक सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

पोषण से जुड़ी चिंताएँ

• भारत का ऽाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2018-19 (291.1 मिलियन टन) की तुलना में वर्ष 2019-20 (296.65 मिलियन टन) में 4% अधिक था, फिर भी भुखमरी की स्थिति पहले से व्यापक हो गई है और कुछ लोगों को तो पूरे दिन में आवश्यकता से कम भोजन मिल रहा है।
• इसके बावजूद, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के साथ-साथ आत्मानिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में शुरू किए गए गरीब और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए प्रदान की गई अतिरित्तफ़ सहायता अक्टूबर 2020 में समाप्त हो गई।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आँकड़े

• हंगर वॉच रिपोर्ट के आँकड़े और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आँकड़ों को साथ मिलाकर देखा जाये तो यह स्थिति बेहद चिंताजनक है।
• राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आँकड़ों ने कुपोषण के परिणामों में या तो बढ़ोत्तरी या ठहराव दर्शाया है, जैसे कि चाइल्ड स्टंटिंग और वेस्टिंग (Wasting) का प्रचलन तथा महिलाओं एवं बच्चों में एनीमिया का उच्च स्तर।
• एनएफएचएस सर्वेक्षण 2019 में COVID-19 या लॉकडाउन की शुरुआत से पहले आयोजित किया गया था।

हंगर वॉच

• हंगर वॉच सामाजिक समूहों और आंदोलनों का एक संगठन है। यह मार्च 2020 में देशव्यापी तालाबंदी के मद्देनजर विभिन्न वंचित आबादी के बीच भूख, भोजन की पहुंच और आजीविका सुरक्षा की वास्तविक स्थिति के आवधिक अध्ययन के लिए कार्य कर रहा था।

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दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 (Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Act, 2021)

चर्चा में क्यों?

• हाल ही में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 [Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Act, 2021] के तहत स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी क्षेत्रों में दिल्ली की चुनी हुई सरकार के संवैधानिक और कानूनी जिम्मेदारियों में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ है।

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प्रमुख बिन्दु

• हाल ही में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 के प्रभावी होने के बाद भारत सरकार के गृह मंत्रालय का स्पष्टीकरण आया है।
• केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मौजूदा कोविड-19 संकट को संभालने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है क्योंकि शहर में लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना अब भी उसके दायरे में है।
• गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 में संशोधन से दिल्ली में निर्वाचित सरकार के संवैधानिक व विधिक दायित्वों में किसी तरह का बदलाव नहीं आया है, बल्कि यह अधिनियम दिल्ली में और बेहतर शासन सुनिश्चित करेगा।
• दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 किसी भी रूप में दिल्ली की निर्वाचित सरकार के स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सहित अन्य विषयों पर आवश्यक कार्यवाही करने के संवैधानिक व विधिक उत्तरदायित्वों में कोई बदलाव नहीं करता है।

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• यह संशोधन अधिनियम दिल्ली की निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल (एलजी) के उत्तरदायित्वों को परिभाषित करेगा और विधायिका व कार्यपालिका के बीच “एक सौहार्दपूर्ण संबंध बनाएगा”।
  दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021
• दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 को लोकसभा द्वारा 22 मार्च, 2021 और राज्य सभा द्वारा 24 मार्च, 2021 को पारित किए जाने के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा 28 मार्च, 2021 को अनुमोदित किया गया था।
• भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद, यह अधिनियम प्रभावी हो गया है।
• इस संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 21, 24, 33 और 44 में संशोधन किया गया है।

संशोधन अधिनियम के उद्देश्य

• दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 को राजधानी की जरूरतों के लिए अधिक प्रासंगिक बनाना ,
• निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल (एलजी) के उत्त्तरदायित्व को परिभाषित करना,
• विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना,
• राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करना,
• दिल्ली के आम लोगों के लिए बनाई गईं योजनाओं तथा कार्यक्रमों का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

आलोचना

• दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 की विभिन्न विशेषज्ञों के द्वारा आलोचना भी की जा रही है।
• कुछ विशेषज्ञों ने इस अधिनियम को लागू करने के समय पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इस संशोधन अधिनियम ने दिल्ली की निर्वाचित सरकार को कमजोर किया है। यह स्थिति कोविड-19 महामारी के नाजुक दौर में दिल्ली की निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल (एलजी) में टकराव को बढ़ा सकती है।

69वाँ संशोधन अधिनियम, 1991

• 69वाँ संशोधन अधिनियम, 1991 के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 239AA और 239AB जोड़े गये थे।
• इसके तहत केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली या ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली’ के लिए विशेष उपबंध किए गए थे।
• ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली’ के प्रशासक को उपराज्यपाल (Lt. Governor) नाम दिया गया तथा यहाँ विधायिका के गठन का प्रावधान किया गया।
• विधायिका को लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर सभी मामलों में कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई।

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